मध्य प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:विकास और बुनियादी ढांचे के लिए बड़े कदम...
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिवासियों के घरों तक सड़क बनाने के लिए मुख्यमंत्री मजरा-टोला योजना शुरू करने का फैसला किया है।इस योजना में 30900 किमी सड़कें बनाई जाएंगी और 21600 करोड़ खर्च होंगे।
प्रशासनिक फैसले,तबादला अवधि बढ़ी
मोहन कैबिनेट ने तबादले की समय सीमा बढ़ाकर 17 जून कर दी है,विभागों में तबादलों की अवधि आज खत्म हो रही थी।
आर्थिक और औद्योगिक विकास:महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल को मंडी टैक्स में छूट
तुअर की दाल एमपी में कम होती है और इसका आयात महाराष्ट्र से होता है,इस पर मंडी टैक्स लगता है।कैबिनेट ने महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल पर मंडी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है।
जिला विकास के लिए नई पहल,जिला विकास सलाहकार समिति का गठन
कैबिनेट ने जिला विकास सलाहकार समिति बनाने का फैसला लिया है।हर जिले में इसका गठन होगा और अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष प्रभारी मंत्री होंगे,इस समिति का उद्देश्य जिले के विकास का रोडमैप तैयार करना है।
मुख्य बिंदु:
-मुख्यमंत्री मजरा-टोला योजना के तहत 30900 किमी सड़कें बनाई जाएंगी।
-तबादला अवधि 17 जून तक बढ़ा दी गई है।
-महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल पर मंडी टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया है।
-जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जो जिले के विकास का रोडमैप तैयार करेगी।
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