एमपी में तहसीलदारों की हड़ताल पर सुलह के आसार:पीएस से वार्ता के बाद काम पर लौटने की तैयारी...
हड़ताल क्यों हुई?
तहसीलदार व नायब तहसीलदार सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे थे,जिसमें न्यायिक और गैर-न्यायिक कार्यों को अलग-अलग करने की बात कही गई थी।अधिकारियों का तर्क है कि इससे उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों में उलझन पैदा होगी और कामकाज बाधित होगा।विरोध स्वरूप 6 अगस्त से उन्होंने कार्य बहिष्कार शुरू किया था,जिससे तहसीलों का काम पूरी तरह ठप हो गया।
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार का मानना है कि न्यायिक और गैर-न्यायिक कार्यों का अलगाव पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए जरूरी है।प्रशासनिक सुधार की इस कवायद को अधिकारियों ने अपने अधिकारों में कटौती समझा और विरोध शुरू कर दिया।
वार्ता में क्या निकला?
पीएस स्तर पर हुई मुलाकात में कई मुद्दों पर सहमति बनी है,तहसीलदार संघ के प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मौखिक बातचीत बेहद सकारात्मक रही है और जल्द लिखित आदेश जारी होने की संभावना है। उन्होंने भरोसा जताया कि आदेश मिलते ही तहसीलदार अपने-अपने दफ्तरों में लौटकर कामकाज संभाल लेंगे।
जनता को सबसे ज़्यादा परेशानी
हड़ताल के चलते तहसील स्तर पर ज़रूरी कार्य जैसे भूमि रजिस्ट्रेशन,हलफनामे,प्रमाणपत्र,राजस्व संबंधी मामले और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ,हजारों लोग रोज़मर्रा के काम न होने से परेशान रहे।
आगे की रणनीति
सरकार ने तहसीलदारों से संयम और समझदारी बरतने की अपील की है,प्रशासन का कहना है कि संवाद और सहमति से ही स्थायी समाधान निकलेगा। भविष्य में इसी तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए कार्यप्रणाली में सुधार पर संयुक्त रूप से काम करने की बात कही जा रही है।
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