मप्र में राजस्व तंत्र ठप:हड़ताल के दसवें दिन सरकार सख्त,तहसीलदारों पर सस्पेंशन की तलवार...
मध्यप्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल दसवें दिन भी जारी है।पूरे प्रदेश में राजस्व कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। सरकार ने हड़ताल को अवैध करार देते हुए आदेश जारी किए हैं कि ड्यूटी से गायब अधिकारियों पर अब सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल।राज्य में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने प्रशासनिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है।नामांतरण,सीमांकन, फौती नामांतरण,मूल निवासी,जाति प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस जैसे अहम काम दस दिनों से पूरी तरह ठप पड़े हैं।
राजस्व विभाग ने देर रात सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आदेश भेजकर साफ कर दिया है कि जो भी अधिकारी ड्यूटी से गैरहाजिर हैं,उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई में निलंबन (Suspension) से लेकर सेवा नियमों के तहत दंड तक शामिल होगा।
सरकार का रुख सख्त क्यों?
•हड़ताल से आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानी
•प्रशासनिक कार्यों में बाधा
•आपदा प्रबंधन और राहत कार्य भी प्रभावित
•सरकार का तर्क: "कर्तव्य स्थल छोड़ना सीधी अनुशासनहीनता"
तहसीलदारों की दलील
तहसीलदारों का कहना है कि न्यायिक और गैर-न्यायिक कार्यों को विभाजित करने के सरकार के फैसले से उनकी भूमिका कमजोर होगी,इसी को लेकर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
जनता की परेशानी
गांवों और कस्बों में ज़मीन से जुड़े काम रुके होने से किसान और आम नागरिक परेशान हैं।मंदसौर,रीवा, ग्वालियर और जबलपुर सहित कई जिलों से शिकायतें आ रही हैं कि लोग प्रमाणपत्र और सीमांकन कार्य के लिए रोज़ चक्कर लगा रहे हैं।
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